काठमाडौँ कार्तिक २३ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमा स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था हटाएपछि आयोगका करार कर्मचारीहरूलाई हटाइएको थियो। यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म पदावधि रहेका करार कर्मचारीलाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले उक्त कर्मचारीहरूको नियुक्ति अवधि सकिनु अघि हटाइएको कार्यले न्यायसंगत प्रक्रिया उल्लंघन गरेको देखिने प्रारम्भिक धारणा व्यक्त गरेको छ। यो आदेशपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत करार कर्मचारीहरू हालका लागि आफ्नो पदमा यथावत रहने भएका छन्।